Rajanand More
भारतीय निवडणूक आयोगाने देशातील मतदारयाद्यांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी पुनर्पडताळणी मोहिम SIR हाती घेतली आहे. त्याची सुरूवात बिहारपासून केली आहे. त्याविरोधात इंडिया आघाडीने दंड थोपटले आहेत.
या मोहिमेत बिहारमधील सुमारे 65 लाख मतदारांना तात्पुरत्या मतदारयादीतून वगळण्यात आले आहे. त्यांना पुरावे देण्याची अखेरची एक संधी देण्यात आली आहे.
मतदारयाद्यांप्रमाणे आयोगाकडून राजकीय पक्षांचीही सफाई केली जाणार आहे. आयोगाच्या हिटलिस्टमध्ये देशातील निष्क्रीय राजकीय पक्ष आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविणे तसेच ही यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी आयोगाने ही मोहीम हाती घेतली आहे.
मोहिमेतील पहिला टप्पा 9 ऑगस्टला पूर्ण झाला आहे. यादरम्यान 334 नोंदणीकृत पण गैरमान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
देशात 2 हजार 854 राजकीय पक्ष होते. आता हा आकडा 2 हजार 520 पर्यंत कमी झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 476 राजकीय पक्ष हिटलिस्टवर आहेत.
पहिल्या टप्प्यात नोंदणी रद्द होणारे सर्वाधिक 121 राजकीय पक्ष उत्तर प्रदेशातील आहेत. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रात 44 आणि दिल्लीत 41 पक्ष आहेत. काही पक्षांची नोंदणी रद्दही करण्यात आली आहे.
राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी झाल्यास निवडणूक चिन्हासह ट्रक्समधून सूट आदी विविध प्रकारच्या सुविधा मिळतात. पण नियमानुसार सहा वर्षे निवडणुकीत सहभाग न घेतल्यास नोंदणी रद्द होऊ शकते.