Aslam Shanedivan
केंद्र सरकारने खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) अनिवार्य सदस्यत्वासाठीची वेतनमर्यादा दरमहा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बदलामुळे ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ‘ईपीएफओ’च्या अनिवार्य कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.
‘ईपीएफओ’च्या कक्षेत नव्याने येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ), कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना (ईपीएस) आणि कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना (ईडीएलआय) यांचे लाभ मिळतील.
त्यामुळे निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता तसेच विमा संरक्षण वाढण्यास मदत होईल. केंद्राच्या या निर्णयामुळे भविष्यनिर्वाह निधी योगदानासाठी २५ हजार वेतन ही नवी मर्यादा असेल.
तर नवीन निर्णयानुसार, कमाल विमा कव्हर १०.५० लाख रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना लाभ मिळेल.
सेवेत असताना ईपीएफ सदस्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास, त्याच्या वारसाला किमान २.५ लाख रुपये तर कमाल ७ लाख रुपये इतकी विमा रक्कम मिळेल.
(मागील १२ महिन्यांचे सरासरी बेसिक वेतन × ३५ पट) + (मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी EPF शिलकीच्या ५०% रक्कम - कमाल १.७५ लाख रु.) (टीप: ही आकडेवारी संभाव्य गणितावर आधारित असून अंतिम निर्णय EPFO घेईल.)