सरकारनामा ब्यूरो
नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA Citizenship Amendment Act) असे याचे नाव आहे.
1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर 2016 मध्ये पहिल्यांदा हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले.
डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना CAA कायदा मंजूर केला.
भारताच्या शेजारील देशांतील लोकांना सोप्या मार्गाने भारताचे नागरिकत्व प्रदान करणे हा या कायद्याचा हेतू आहे.
2014 पूर्वी बेकायदा भारतात प्रवेश केलेल्या स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी CAA लागू करण्यात आला.
बेकायदा स्थलांतराच्या कारवाईपासून स्थलांतरितांना संरक्षण देणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.
भारतीय घटनेने नागरिकांना एकल नागरिकत्व दिले आहे. त्यामुळे एकाचवेळी दोन देशांचे नागरिकत्व भारतीयांना घेता येत नाही.