Deepak Kulkarni
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने सत्तेत आल्यापासून शेतकरी तसेच जमीन व्यवहारांबद्दल आत्तापर्यंत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठे निर्णय घेतले आहेत.
सरकारच्या महसूल विभागानं आता राज्यातील जमीन आणि स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमधील फसवणुकीचे प्रकार टाळण्यासह व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे.
यापुढील काळात कोणताही जमीन किंवा मालमत्ता व्यवहार झाला आणि त्यातील 2 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख व्यवहार झाल्यास त्याची माहिती थेट आयकर विभागाला दिली जाणार आहे.
महसूल विभागाकडून राज्याच्या मुद्रांक नोंदणी महानिरीक्षकांना या नव्या आदेशाची तातडीनं अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या नव्या निर्णयामुळे आता एकप्रकारे सरकारसह आयकर विभागाची जमीन व्यवहारातील आर्थिक देवाण-घेवाणीवर वॉच असणार आहे.
तसेच जमीन व्यवहारांमध्ये एकापेक्षा जास्त ग्राहक किंवा विक्रेते असल्यास त्या संबंधित प्रत्येक व्यक्तीचा स्वतंत्रपणे आर्थिक व्यवहाराची माहिती ठेवली जाणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर स्टॅम्प ड्युटीच्या वेळीच व्यवहारातील रोख आणि धनादेशाद्वारे दिलेल्या रकमेची स्वतंत्र नोंदणी करण्यात येणार आहे.
सरकारच्या आदेशामुसार, आता नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत 'स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स' अहवाल आयकर विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे.