Deepak Kulkarni
महाराष्ट्रातील 358 पैकी 308 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून काही भागांत परिस्थिती गंभीर बनली आहे.
मराठवाडा, विदर्भ तसेच कोकणातील काही भागांसह अनेक जिल्ह्यांत पावसानं वेळीच ओढ दिल्यामुळे आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे.
तसेच राज्यातील दुष्काळाचं संकट उभं ठाकलं असून अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
राज्यांतील प्रमुख धरणांंमधील पाणीसाठा कमी असल्यानं टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पाणीपुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.सरकारकडून 31 मार्च 2027 पूर्वी पूर्ण होऊ शकणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांना विशेष गती दिली जाणार आहे
महाराष्ट्र राज्य सरकारने पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना आणि दीर्घकालीन जलसंधारणाचा मोठा आराखडा जाहीर केला आहे.
आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीनं यासंदर्भात महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) जारी केले आहेत.
सरकारने राज्यातील दुष्काळाच्या संकटकाळात पाणीपुरवठ्याच्या कामांना तात्काळ मंजुरी मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांचं आर्थिक अधिकार वाढवून 40 लाखांहून थेट तो १ कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे.
तसेच जलसंधारण विकास आराखडे तयार करून कामांसाठी आवश्यक निधीचे एकत्रिकरणासह राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होणाऱ्या आणि अनावश्यक विकासकामांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.