Deepak Kulkarni
राज्यातील महायुती सरकारने यावेळी पावसाळी अधिवेशनात मांडलेलं महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026 ला मंजूर झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाच्या सभागृहात शेतकरी महिला सक्षमीकरण विधेयकाला विरोधकांनीही पाठिंबा दर्शवला.
फडणवीस सरकारनं मांडलेल्या या विधेयकामुळे राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना कागदोपत्री शेतकरी महिला ही नवी ओळख मिळणार आहे.
सरकारच्या या नव्या विधेयकात महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
यापूर्वी महिलांच्या नावावर शेतजमीन नसल्यामुळे त्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नव्हता. आता या नव्या विधेयकामुळे ही अडचण दूर होणार आहे.
महायुती सरकारच्या या महिला सक्षमीकरण विधेयकात राज्यातील महिला शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे या विधेयकामुळे मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन यांसारख्या शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे.
राज्य सरकारकडून या विधेयकांतंर्गत राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळखपत्र दिले जाणार आहे.
या विधेयकाच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचा सरकारचा हेतू आहे.