Deepak Kulkarni
केंद्रातील मोदी सरकारनं देशातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी आता ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ अर्थात ‘फार्मर आयडी’ बंधनकारक केलं आहे.
सरकारच्या कृषी विभागाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर 15 एप्रिलपासून Farmer ID अनिवार्य असणार आहे.
नागरी सुविधा केंद्र, ग्राममहसूल अधिकारी किंवा कृषी सहाय्यक किंवा ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्याद्वारे किंवा ऑनलाईन पध्दतीनं शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी काढता येते.
राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे.
शासकीय जागांवर किंवा रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात कारवाई करत त्यांचा ‘फार्मर आयडी’ ब्लॉक करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
आशिष जयस्वाल म्हणाले,अतिक्रमण केलेलं आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांचा ‘फार्मर आयडी’ ब्लॉक करण्यात येणार आहे.
अतिक्रमण केलेल्या शेतकऱ्यांचे विविध सरकारी योजनांमधील लाभ थांबवण्या बाबतचे निर्देशही जयस्वाल यांनी दिले आहेत.
संबंधित शेतकर्यांना नुकसान भरपाई, पीक विमा, वीज बिल अनुदान, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळातील सरकारी मदत तसेच एनडीआरएफकडून मिळणारी आर्थिक सवलत यांना मुकावे लागणार आहे.
मंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली रामटेक येथे पार पडलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री बळीराजा शेत आणि पांदण रस्ते योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या कामांसह फार्मर आयडीशी संबंधित परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.