Rashmi Mane
15 सप्टेंबरची इनकम टॅक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग डेडलाइन लाखो टॅक्सपेयर्ससाठी महत्त्वाची आहे. पण फक्त फाइलिंग पुरेसे नाही, त्याचे ई-वेरिफिकेशन करणेही आवश्यक आहे.
फाइलिंगनंतर 30 दिवसांत ई-वेरिफिकेशन न केल्यास रिटर्न अवैध ठरतो. त्यामुळे रिफंड उशिरा मिळतो आणि अतिरिक्त त्रास सहन करावा लागू शकतो.
ई-वेरिफिकेशन झाल्यानंतरही प्रोसेसिंगला काही तासांपासून 6 महिने लागू शकतात. हे आपल्या उत्पन्नाच्या स्रोतांवर आणि त्याच्या जटिलतेवर अवलंबून असते.
ITR-1 (फक्त वेतन किंवा साधे उत्पन्न) सहसा पटकन प्रोसेस होतात. पण कॅपिटल गेन, शेअर्स किंवा बिझनेस इनकम असल्यास प्रोसेसिंग उशिरा होते.
फॉर्म 26AS आणि AIS मधील माहिती न जुळणे
TDS मध्ये विसंगती
बँक खात्याचा चुकीचा तपशील
पॅन व आधारमध्ये फरक
एकदा वेरिफिकेशन झाल्यावर जबाबदारी आयकर विभागाची असते. जर तुमच्या घोषणेत आणि विभागाच्या नोंदीत फरक आढळला तर तुम्हाला नोटीस येते.
आयकर विभाग थेट रिटर्न रिजेक्ट करत नाही. आधी ‘दोषपूर्ण रिटर्न’ची नोटीस देतो. चुका दुरुस्त करण्याची संधी मिळते. सुधारणा न केल्यासच रिटर्न रिजेक्ट होतो.
डेडलाइनपूर्वी ITR फाइल व ई-वेरिफाय करा.
26AS व AIS मधील माहिती नीट तपासा.
बँक व पॅन-आधार तपशील योग्य द्या.
रिफंड लवकर हवे असल्यास अचूक माहिती दाखवा.