Jagdish Patil
भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 'एक देश, एक निवडणूक' संदर्भात अहवाल तयार केला आहे.
या अहवालावर आज (ता.18 सप्टेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केल्याची माहिती आहे.
PM मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे.
रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या प्रस्ताव संदर्भात 62 राजकीय पक्षांशी चर्चा केली.
त्यापैकी 32 पक्षांनी 'एक देश, एका निवडणूक' या संकल्पनेला पाठिंबा दिला. मात्र, 15 पक्षांनी विरोध केला.
एनडीए सरकारमध्ये असणाऱ्या नितीशकुमार यांचा जेडीयू आणि चिराग पासवान यांचा लोजपा (आर) हे यांची या प्रस्तावाला मान्यता आहे.
मात्र, चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीने यावर काहीच उत्तर दिलेले नाही.
काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, आप, माकप आणि बसपासह 15 पक्षांनी विरोध केला आहे.
झारखंड मुक्ती मोर्चा, टीडीपी, इंडियन युनियन मुस्लीम लीगसह 15 पक्षांनी यावर काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही.