Jagdish Patil
देशाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे 2 वर्षांच्या कार्यकाळानंतर 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत.
चंद्रचूड यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत ते जाणून घेऊया.
चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार देत त्यांनी विवाहाच्या प्रकरणात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याची भूमिका घेतली होती.
त्यांनी इलेक्टोरल बाँड योजना नाकारली. तसेच, राजकीय पक्षांना निधी देणे हे उमेदवारांना निधी देण्यापेक्षा वेगळे नसल्याचं म्हटलं.
तुरुंगात स्वच्छतेसाठी 'खालच्या जातीच्या' कैद्यांना कामावर ठेवण्याची प्रथा त्यांनी घटनाबाह्य ठरवली. तसंच कैद्यांच्या रजिस्टरमधून जातीचा कॉलम काढून टाकला.
विवाह म्हणजे अल्पवयीन मुलांचे जीवन निवडण्याच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन असून अधिकाऱ्यांनी अल्पवयीन मुलांचे प्रतिबंध आणि संरक्षण यावर भर दिला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
1955 च्या कलम 6A ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवत या अंतर्गत 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 दरम्यान आसाममध्ये घुसलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना नागरिकत्व दिलं.
देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना खासदार आणि आमदारांवरील प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांचा जलद निर्णय घेण्यासाठी स्वत:हून खटले नोंदवण्याचे निर्देश दिले.