Jagdish Patil
राज्यातील फळ पीक विमा योजनेत मोठा गैरप्रकार झाल्याचं उघडकीस आलं आहे.
त्यामुळे कृषी विभागाने आता बोगसगिरी करणाऱ्या खातेदार शेतकऱ्यांना मोठा इशारा दिला आहे.
या योजनेत बोगस दस्तऐवज सादर करून विमा लाटल्याचं आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
शासनाकडून फळ पीक विमा योजना राबवण्यात येते. या योजनेअंतर्गत १० महत्त्वाच्या फळ पिकांसाठी संरक्षण दिलं जातं.
महसूल मंडळाकडून ही योजना पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येत असली तरी यामध्ये काही बोगसगिरीचे प्रकार समोर आलेत.
त्यामुळे आता बोगसगिरी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक पुढील पाच वर्षांसाठी थेट 'काळ्या यादीत' टाकण्यात येणार आहे.
या कारवाईमुळे संबंधित शेतकऱ्यांना किमान ५ वर्षे कोणत्याही विमा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिलेत.
कृषी विभागाच्या या कडक पवित्र्यामुळे फळ पीक विम्याच्या नावाखाली गैरप्रकार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
ही विमा योजना कर्जदार अन् बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ऐच्छिक असते.
अर्ज करताना 'आपले सरकार सेवा केंद्रांना' सरकारने निश्चित केलेले ६० रुपये प्रति शेतकरी अर्ज या दराने विमा कंपन्यांनी सेवा शुल्क द्यायचे असते.
नोंदणीकरिता शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय पीकविमा पोर्टलच्या https://pmfby.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.