Rajanand More
केंद्र सरकारने गोबरधन या महत्वाकांक्षी योजनेला गुरूवारी (ता. ६) मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत शेतीतील पराली, शेण तसेच शहरांतील जैविक कचऱ्यापासून कॉप्रेस्ड बायोगॅस (CBG) निर्मिती करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी 2026-27 ते 2035-36 या आर्थिक वर्षांपर्यंत केली जाईल. 'गोबरधन'ला (GOBARdhan) एकूण 23,731 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह मंजुरी देण्यात आली आहे.
योजनेतील सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे सरकारी खरेदीची हमी. सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन (CGD) कंपन्यांना CBG खरेदी करणे बंधनकारक केले जाणार आहे.
CBG साठी सरकारने प्रति MMBTU 2,110 रुपये असा दर जाहीर केला आहे. हा दर किमान 10 वर्षांसाठी लागू असेल. त्यामुळे बायोगॅस तयार करणाऱ्यांना उत्पन्नाचीही हमी असणार आहे.
नवीन CBG प्रकल्प उभारण्यासाठी किंवा सध्याच्या प्रकल्पाचा विस्तार करण्यासाठी सरकार प्रति टन प्रतिदिन क्षमतेनुसार 2 कोटी रुपयांपर्यंत भांडवल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
केवळ यंत्रसामग्रीसाठीच नव्हे, तर कचरा संकलन आणि सेंद्रिय खत निर्मितीच्या सुविधांसाठीही आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे. तसेच बँकांकडून कर्ज मिळावे यासाठी सरकार जोखीम हमी देणार आहे.
CBG निर्मितीतून बाहेर पडणारा कचरा हा सेंद्रिय खत म्हणून वापरता येणार आहे. त्यामुळे गॅस विक्रीसोबतच खत विक्रीतूनही अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते.
गोबरधन योजना ही केवळ शेतकरीच नव्हे तर ग्रामीण उद्योजक आणि सहकारी संस्थांसाठी दुहेरी उत्पन्नाचा मार्ग असेल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.