Roshan More
सरकारी धोरणे, राजकीय घडामोडी किंवा सरकारच्या निर्णयांवर सोशल मीडियावर टीका किंवा प्रतिकूल टिप्पणी करण्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना मनाई करण्यात आली आहे. त्या संदर्भात नियमावली जाहीर केली आहे.
वैयक्तिक खात्यावर शासकीय पदनाम, गणवेश (वर्दी), सरकारी वाहने किंवा इमारतींचा वापर करून रिल्स, फोटो आणि व्हिडिओ बनवण्यास बंदी घातली आहे.
आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानीकारक किंवा समाजात तेढ निर्माण करणारा कोणताही मजकूर शेअर, फॉरवर्ड किंवा अपलोड करणे महागात पडणार आहे.
पूर्वमंजुरीशिवाय कोणतेही शासकीय गोपनीय दस्तऐवज, कागदपत्रे किंवा अंतर्गत माहिती सोशल मीडियावर शेअर करण्यास सक्त मनाई आहे.
कार्यालयीन काम करताना स्वतःची 'स्वयंप्रशंसा' होईल असा मजकूर किंवा व्हिडिओ पोस्ट न करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे नियम केवळ कायमस्वरूपी अधिकाऱ्यांनाच नाही, तर कंत्राटी कर्मचारी, बाह्यस्रोत कर्मचारी आणि महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनाही बंधनकारक आहेत.
योजनांच्या प्रचारासाठी व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम वापरास परवानगी आहे; मात्र शासनाने बंदी घातलेल्या कोणत्याही ॲपचा वापर करता येणार नाही.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कडक शिस्तभंगाची कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्यामुळे निलंबणाची टांगती तलवार त्यांच्यावर असेल.