Ganesh Sonawane
अग्निपथ योजनेंतर्गत ४ वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या माजी अग्निवीरांसाठी
महाराष्ट्र सरकारने १,००० अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी दिली.
गणवेशधारी गट-क संवर्गासह राज्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय विभागांमध्ये
माजी अग्निवीरांना या पदांवर संधी मिळणार आहे.
माजी अग्निवीरांना कोणत्या विभागात किती पदे द्यायची, याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समिती निर्णय घेणार आहे.
या समितीकडून माजी अग्निवीरांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया निश्चित केली जाणार आहे.
पुढे त्यांना नियमित सेवेत कसे सामावून घ्यायचे, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
अग्निपथ योजनेंतर्गत ४ वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर २५ टक्के अग्निवीरांना
सैन्यात कायमस्वरूपी सेवेत राहण्याची संधी मिळते.
सैन्यात कायमस्वरूपी संधी न मिळालेले ७५ टक्के अग्निवीर चार वर्षांनंतर
सेवामुक्त होतात; त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
सेवाप्रवेश नियम आणि स्वतंत्र धोरण तयार करण्यास वेळ लागणार असल्याने
सुरुवातीला अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
समितीने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार संबंधित विभाग पदनिर्मितीचे आदेश काढतील.
या पदनिर्मितीसाठी वित्त विभागाच्या पुनर्मान्यतेची आवश्यकता राहणार नाही.