Pradeep Pendhare
सरकारी योजनेचा लाभ नाकारला किंवा अर्ज प्रलंबित ठेवला, तर घाबरू जाऊ नका. तुमच्याकडे दाद मागण्याचे कायदेशीर पर्याय आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत येणाऱ्या सेवांमध्ये अर्ज नाकारल्यास अधिकाऱ्याने लेखी कारण नोंदवणे आणि अपिलाची माहिती देणे आवश्यक आहे.
अधिसूचित सेवेसाठी अर्ज नाकारल्यास किंवा ठरलेल्या मुदतीत सेवा न मिळाल्यास प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे दाद मागता येते. सामान्यतः त्याची मुदत तीस दिवसांची असते.
पहिल्या अपिलाच्या निर्णयावर समाधान नसेल किंवा 45 दिवसांत निर्णय मिळाला नसेल, तर दुसऱ्या अपिलीय अधिकाऱ्याकडे अपील करता येते. यासाठी कायद्यात स्वतंत्र मुदत दिलेली आहे. त्याचा अभ्यास करा.
दुसऱ्या अपिलीय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरोधात 60 दिवसांच्या आत महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाकडे अपील करता येते. तिथे दाद मागता येते.
पुरेसे कारण नसताना अधिसूचित सेवा देण्यात कसूर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर 500 ते 5000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. मात्र दंड आपोआप होत नाही; अपिलीय प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयावर अवलंबून असतो.
आपले सरकार पोर्टलवर संबंधित विभागाची तक्रार नोंदवता येते. महाडीबीटी अर्जदारांना Grievance/Suggestions पर्याय वापरता उपलब्ध आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनांसाठी CPGRAMSचा पर्याय आहे. तक्रार करताना, अर्ज क्रमांक, पावती, कागदपत्रे आणि तक्रारीचा पुरावा जपून ठेवावेत.