Rashmi Mane
मुख्यमंत्री ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सरकारी अधिकाऱ्यांना वाहन खरेदीसाठी वेगवेगळ्या किंमत मर्यादा लागू असतात. कोणाला अमर्याद बजेट मिळते आणि कोणाला ठराविक मर्यादेत वाहन घ्यावे लागते, जाणून घ्या.
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ती आणि लोकायुक्त या घटनात्मक पदांसाठी सरकारी वाहन खरेदीवर कोणतीही किंमत मर्यादा लागू नाही.
मंत्री, मुख्य सचिव आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांना सरकारी कामकाजासाठी 30 लाख रुपयांपर्यंतची कोणतीही गाडी खरेदी करता येते.
अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि महाअधिवक्ता यांच्यासाठी सरकारी वाहन खरेदीची कमाल मर्यादा 25 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) सदस्य आणि राज्य सेवा हक्क आयुक्त यांना 20 लाख रुपयांपर्यंतचे वाहन घेण्याची परवानगी आहे.
जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक (SP) यांच्यासाठी वाहन खरेदीची कमाल मर्यादा 15 लाख रुपये आहे.
प्रत्येक पदाची जबाबदारी, प्रशासकीय गरज आणि शासकीय खर्च लक्षात घेऊन वाहन खरेदीसाठी वेगवेगळ्या किंमत मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
सरकारी वाहन खरेदीसाठी पदानुसार निश्चित बजेट लागू असल्याने खर्चात पारदर्शकता, एकसमान नियम आणि आर्थिक शिस्त राखण्यास मदत होते.