Rashmi Mane
केंद्र सरकारने यावर्षीच्या सुरुवातीला ग्रॅच्युटीची मर्यादा 20 लाखांवरून 25 लाखांपर्यंत वाढविल्यानंतर देशभरातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
अनेकांनी या निर्णयाचा फायदा सर्व शासकीय, बँक, विद्यापीठ आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील (PSU) कर्मचाऱ्यांना मिळणार, अशी अपेक्षा केली होती.
मात्र, काही महिन्यांनंतर सरकारने आता याबाबत मोठे स्पष्टीकरण देत या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, वाढीव ग्रॅच्युटी मर्यादा सर्वांसाठी लागू होणार नाही. मंत्रालयाच्या नव्या आदेशानुसार 25 लाखांपर्यंतची ग्रॅच्युटी केवळ केंद्र सरकारच्या सिव्हिल सेवकांनाच मिळणार आहे.
हे कर्मचारी दोन विशिष्ट नियमांच्या अंतर्गत केंद्रीय सिव्हिल सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 आणि केंद्रीय सिव्हिल सेवा (राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत ग्रॅच्युटी देयक) नियम, 2021.
म्हणजेच, जर एखादा कर्मचारी या दोन नियमांच्या चौकटीत बसत नसेल, तर त्याला वाढीव 25 लाख मर्यादेचा लाभ मिळणार नाही.
सरकारच्या या आदेशामुळे बँका, सार्वजनिक उपक्रम (PSUs), भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), पोर्ट ट्रस्ट, विविध स्वायत्त संस्था, विद्यापीठे, सोसायट्या आणि राज्य सरकारांचे कर्मचारी या वाढीव मर्यादेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की या संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र सेवा आणि ग्रॅच्युटी नियम लागू आहेत, आणि त्याबाबतची अधिक माहिती संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाकडून घ्यावी.