Rashmi Mane
काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जीएसटीमधील दोन टॅक्स स्लॅब रद्द करण्यात आले असून अनेक वस्तू आता वेगळ्या स्लॅबमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. हा निर्णय 22 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.
अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत घट होणार आहे. पण कंपन्यांकडे जर जुना स्टॉक असेल तर त्यावर कोणते दर लागू होतील, असा प्रश्न अनेकांनी विचारला होता.
त्यावर सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, 22 सप्टेंबरपासून कंपन्यांनी जुन्या वस्तूंवरदेखील नवीन दर लागू करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच जुन्या वस्तूंवर कंपन्या स्टिकर किंवा ऑनलाइन प्रिंटद्वारे नवीन किंमत नमूद करू शकतात.
सरकारने याबाबत कंपन्यांना सूचना दिल्या आहेत. नवीन किंमती लावल्याची माहिती ग्राहकांना देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी जाहिराती, नोटिसा किंवा इतर माध्यमांचा वापर करावा.
कंपन्यांना 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत जुना माल विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात मोठा फटका बसणार नाही. मात्र त्यावर नवीन दर स्पष्टपणे दर्शवणे बंधनकारक आहे.
नवीन स्टिकर लावताना जुन्या किंमतीचा गोंधळ होऊ नये, यासाठी फक्त नवीन एमआरपीच दर्शवण्याचे आदेश दिले आहेत.
जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी झाल्याने दर कमी होतील. यामुळे सामान्य ग्राहकांच्या खिशाला दिलासा मिळणार आहे.