Deepak Kulkarni
एकीकडे लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकांत विरोधकांचा मोठा विजय झाला असतानाच दुसरीकडे काँग्रेस नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची डोकेदुखी वाढवणारी बातमी समोर आली होती.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून राहुल गांधींना दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे.
संसदेत एकीकडे महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाले, तेव्हाच राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची अपडेट समोर आली होती.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं राहुल गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे थेट आदेश दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठानं राहुल गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याच्या आपल्याच आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
हायकोर्टानं राहुल गांधी यांना बाजू मांडण्याची संधी किंवा नोटीस दिल्याशिवाय अशाप्रकारे एफआयआरचे आदेश देणं योग्य ठरणार नसल्याचं मत न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
आता उच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणात विरोधी पक्षाला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 20 एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे. त्यादिवशी राहुल गांधी आपली बाजू कोर्टासमोर मांडण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर थेट दुहेरी नागरिकत्वाचा आरोप करत एका याचिकेद्वारे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.