Roshan More
लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील मंत्री यांना वेतन आणि भत्ते मिळत असतात. संविधानानुसार ते ठरवण्याचा अधिकार त्या त्या राज्याच्या विधानसभेला असतो.
मुख्यमंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते ठरवताना केंद्र सरकार किंवा अर्थमंत्रालया कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करत नाही.
तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्याला सर्वाधिक पगार आहे. 2016 मध्ये चंद्रशेखर राव हे मुख्यमंत्री असताना विधानसभेने एका कायदा करून मुख्यमंत्र्याच्या पगारात वाढ केली होती.
तेलंगणा विधानसभेने केलेल्या कायद्यानुसार मुख्यमंत्र्यांचे वेतन हे चार लाख 10 हजारावर जाते.
सर्वाधिक वेतन घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्याच्या यादीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री हे दुसऱ्या स्थानावर आहेत. त्यांना 3 लाख 90 हजार वेतन आहे.
मिडिया रिपोर्टनुसार महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना 3 लाख 40 हजार वेतन आहे. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हे वेतन तसेच भत्ते आणि सुविधा मिळत आहेत.
गुजरात, मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना तीन लाख 60 हजार वेतन आहे.
मुख्यमंत्र्यांना फक्त वेतनच मिळत नाही तर विधानसभेने कायदा करून ठरवलेल भत्ते आणि इतर सुविधा देखील मिळतात.