Amol Sutar
उत्तराखंड विधानसभेत यूसीसी विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. UCC लागू करणारे हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
हे विधेयक राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे जाणार आहे. 12 फेब्रुवारी 2022 रोजी याचा संकल्प सरकारने केला होता.
ज्या माता - भगिनींना कोणत्या ना कोणत्या प्रथा किंवा वाईट गोष्टींमुळे अत्याचार सहन करावे लागले त्यांचा आत्मविश्वास यामुळे वाढेल.
सीएम धामी यांनी सर्व विधानसभा सदस्य आणि जनतेचे आभार मानले. त्यांच्या पाठिंब्यामुळेच आज आपण हा कायदा करू शकलो असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच पंतप्रधान मोदींचेही आभार मानले.
उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी याकडे आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून पाहू नये, असा ठराव सीएम धामी यांच्या पक्षाने घेतला होता.
या विधेयकात केवळ विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक या विषयांचा समावेश आहे. विशेषत: विवाह प्रक्रियेत, जात, धर्म किंवा पंथाच्या परंपरा आणि चालीरीतींशी छेडछाड केलेली नाही.
यामध्ये धार्मिक श्रद्धेमुळे वैवाहिक प्रक्रियेत काही फरक पडणार नाही. धार्मिक चालीरीती तशाच राहतील. लग्न पंडित किंवा मौलवी करणार नाही असे नाही.
विवाह नोंदणी अनिवार्य आहे. खाण्यापिण्याच्या सवयी, पूजा, पेहराव इत्यादींवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे सीएम धामी यांनी सांगितले आहे.