सरकारनामा ब्यूरो
भारतात कायदे बनवण्याचे सर्वोच्च ठिकाण 'संसद' आहे. कोणताही नवीन कायदा करण्यासाठी आधी त्याचा प्रस्ताव संसदेत मांडावा लागतो.
कायद्याचा कच्चा मसुदा म्हणजे 'विधेयक'. जोपर्यंत याला संसद आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत तो कायदा मानला जात नाही.
सरकारी विरुद्ध खाजगी विधेयक जर विधेयक मंत्र्यांनी मांडले तर त्याला 'सरकारी विधेयक' म्हणतात, आणि जर ते इतर कोणत्याही खासदाराने मांडले तर त्याला 'खाजगी विधेयक' म्हणतात.
पहिले वाचन या टप्प्यात विधेयक बिल सभागृहात मांडले जाते. येथे विधेयकाची उद्दिष्टे सांगितली जातात आणि त्यावर प्राथमिक चर्चा होते.
सविस्तर चर्चा हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामध्ये विधेयकातील प्रत्येक कलमावर सविस्तर चर्चा केली जाते आणि आवश्यक असल्यास सुधारणा सुचवल्या जातात.
निवड समितीची (Selection Committee) भूमिका काहीवेळा विधेयक अधिक सखोल अभ्यासासाठी 'निवड समिती'कडे पाठवले जाते. समिती आपला अहवाल पुन्हा सभागृहासमोर सादर करते.
आणि मतदान या शेवटच्या वाचनात विधेयक स्वीकारायचे की नाकारायचे यावर मतदान होते. एका सभागृहाने मंजूर केल्यानंतर ते दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवले जाते.
दोन्ही सभागृहांची मंजुरी अनिवार्य लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतरच विधेयक अंतिम टप्प्यासाठी पुढे पाठवले जाते.
अंतिम मोहोर दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले विधेयक राष्ट्रपतींकडे जाते. राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी करताच त्या 'विधेयकाचे' रूपांतर अधिकृत 'कायद्यात' होते.