सरकारनामा ब्यूरो
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलनाचा बिगुल वाजवला असून, अंतरवाली सराटी येथून 27 ऑगस्ट रोजी त्यांनी मुंबईकडे मोर्चा सुरू केला आहे.
सुरुवातीपासूनच ते मराठा समाजातील ज्यांच्या नोंदीत ‘कुणबी’ लिहिले आहे त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करत आहेत.
पण खरं तर मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळण्याची प्रक्रिया अनेक दशकांपूर्वीच विदर्भातून सुरू झाली होती. यामागे भारताचे पहिले कृषिमंत्री आणि शेतकरी नेते डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचा मोठा वाटा होता.
स्वातंत्र्यानंतर संविधान तयार करताना डॉ. आंबेडकर यांनी दलित समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी भूमिका मांडली, तर पंजाबराव देशमुख यांनी शेतकरी, गरीब आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्या समाजघटकांचाही विचार व्हावा असा आग्रह धरला.
संविधानातील 340 कलमानुसार मागास जातींचा अभ्यास करून अहवाल द्यावा यासाठी आयोग नेमण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र मराठा समाजाला थेट आरक्षण मिळाले नाही.
पंजाबराव देशमुख यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गात समाविष्ट व्हावे यासाठी प्रयत्न केले. त्यांनी मुंबईतील मराठा मंदिरात बैठक बोलावली, पण मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनी “आम्ही क्षत्रिय जमीनदार” अशी भूमिका घेतली.
मात्र विदर्भातील नेत्यांनी देशमुखांचे ऐकले आणि तिथे मराठ्यांच्या कागदपत्रांवर ‘कुणबी’ नोंद होऊ लागली.
याचा फायदा असा झाला की पुढे जेव्हा ओबीसींसाठी आरक्षण लागू झाले तेव्हा विदर्भातील मराठा कुणबी समाजाला शिक्षण व रोजगारात मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळाला.
गरीब मुलांना संधी मिळावी यासाठी देशमुखांनी केलेले प्रयत्न यशस्वी ठरले. त्यामुळे विदर्भात आज मराठ्यांना आरक्षणासाठी मोठी लढाई करावी लागत नाही.