Rashmi Mane
खंडवा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि मध्य प्रदेश कॅडरचे IAS अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौंडा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत
हरदा जिल्ह्यातील अवैध खाणकामाशी संबंधित प्रकरणात त्यांनी एका कंपनीला करोडोंचा फायदा करून दिल्याचा गंभीर आरोप आरटीआय कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या आरोपांमुळे राज्य प्रशासन आणि नागरी समाजात मोठी खळबळ माजली आहे.
खंडवा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले नागार्जुन बी. गौंडा यांनी एसडीएम पदावर असताना पथ इंडिया नावाच्या कंपनीला ठोठावलेला तब्बल 51 कोटी रुपयांचा दंड फक्त 4 हजार 32 रुपयांवर आणल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी 10 कोटी रुपयांची लाच घेतली, असा दावा आरटीआय कार्यकर्ते आनंद जाट यांनी केला आहे. हे प्रकरण इंदौर-बैतूल राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाशी संबंधित असून, पथ इंडियाला मुरुम खाणकामाची जबाबदारी देण्यात आली होती.
मात्र, कंपनीने परवानगीशिवाय 3.11 लाख क्युबिक मीटर मुरुम उपसल्याने परिसरातील जमीन पोकळ बनली. गावकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर कंपनीवर 51 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला. परंतु नागार्जुन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर हा दंड केवळ काही हजार रुपयांवर आणल्याने प्रकरण वादात सापडले आहेत.
नागार्जुन बी. गौंडा यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळले आहेत. त्यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, “जेव्हा मी पदभार स्वीकारला तेव्हा नोटीस आधीच बजावण्यात आली होती. दंडाची सुनावणीही पूर्ण झाली होती.
दोन वर्षांनंतर आरोप उभे राहिले, याचा अर्थ मी घेतलेला निर्णय योग्य होता.” तसेच त्यांनी आरटीआय कार्यकर्ते आनंद जाट यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असल्याचाही उल्लेख केला.
नैतिकता, प्रामाणिकपणा आणि प्रशासकीय मूल्यांवर ग्रंथ लिहिणाऱ्या या दाम्पत्यावर लाचखोरीचे आरोप झाल्याने युपीएससी विद्यार्थ्यांमध्ये आणि प्रशासन वर्तुळात खळबळ माजली आहे.
मध्य प्रदेशातील अवैध खाणकाम प्रकरणे नवी नसली तरी एका आदर्श अधिकारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागार्जुन गौंडा यांच्या नावाचा समावेश झाल्याने या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.