Rajanand More
भारतीय वन सेवेतील धडाकेबाज अधिकारी संजीव चतुर्वेदी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांमध्ये त्यांचे नाव वरच्या क्रमांकावर घेतले जाते. मागील पाच वर्षांत १२ वेळा बदली झाली आहे.
CAT खंडपीठाचे न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती राजवीर सिंह वर्मा यांची चतुर्वेदींशी संबंधित याचिकेच्या सुनावणीतून माघार (Recuse). आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालासंदर्भातील आदेशाला आव्हान देणारी याचिका.
संजीव चतुर्वेदी यांच्या प्रकरणांमधून स्वतःला अलिप्त करणाऱ्या न्यायाधीशांची संख्या आता १७ वर पोहोचली असल्याची माहिती चतुर्वेदी यांनीच दिली आहे.
माघार घेतलेल्या न्यायाधीशांमध्ये सुप्रीम कोर्टातील दोन न्यायमूर्तीही आहेत. तसेच नैनीताल हायकोर्टाचे चार, CAT चे अध्यक्षांसह ९, जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील २ न्यायाधीशांचा यामध्ये समावेश आहे.
अवमान याचिका, केंद्रीय प्रतिनियुक्, भ्रष्टाचारविरोधी चौकशीशी संबंधित कागदपत्रांचे प्रकरण, गोपनीय अहवाल, सीबीआय चौकशी आदी मुद्द्यांशी संबंधित प्रकरणे आहेत.
नोव्हेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी हरियाणातील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणांच्या CBI चौकशीसाठी दाखल याचिकेच्या सुनावणीतून स्वत:ला अलिप्त केले होते. पुढे ऑगस्ट २०१६ मध्ये तत्कालीन न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांचीही माघार.
चतुर्वेदी हे भ्रष्टाचाराविरोधात सातत्याने कडक भूमिका घेणारे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यांना २०१५ मध्ये रॅमन मॅगसेसे हा पुरस्कारही मिळाला आहे.
हरियाणा केडरचे २००२ च्या तुकडीचे अधिकारी असलेले चतुर्वेदी हे सध्या नैनीतालमध्ये मुख्य वन संरक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी यापूर्वी अनेक महत्वाच्या पदांवर काम करत भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही उघडकीस आणली आहेत.