Jagdish Patil
देशातील 47 टक्के मंत्र्यांवर गुन्हेगारीचे खटले दाखल आहेत. ज्यामध्ये खून, अपहरण आणि महिलांविरोधातील गुन्ह्यांसारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश आहे.
ही आकडेवारी निवडणूक हक्क संस्था असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR)च्या रिपोर्टमधून समोर आली आहे.
केंद्र सरकारने नुकतंच पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सलग 30 दिवस अटक झाल्यास पदावरून हटवण्याची तरतूद असणारे विधेयक पारीत केले.
त्यानंतर एडीआरने 27 राज्य विधानसभा, 3 केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील 643 मंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास करून एक अहवाल सादर केला.
या अहवालानुसार देशातील 302 मंत्र्यांवर गुन्हेगारीचे खटले दाखल असून त्यापैकी 72 केंद्रीय मंत्र्यांपैकी 29 मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले तर 9 मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आणि पुदुचेरी या 11 विधानसभांमध्ये 60 टक्क्यांहून अधिक मंत्र्यांवर गुन्हे आहेत.
तर हरयाणा, जम्मू आणि काश्मीर, नागालँड आणि उत्तराखंडमधील मंत्र्यांवर एकही गुन्हेगारी खटला नाही.
आंध्र प्रदेश आणि ओडिशातील मंत्र्यांवर 88 टक्के, तामिळनाडू 87 तर महाराष्ट्रातील 41 मंत्र्यांपैकी 25 (61%) मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल आहेत.
भाजपच्या 336 मंत्र्यांपैकी 136 (40%) मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत. यापैकी 88 मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे आहेत.
4 राज्यात सत्तेत असलेल्या काँग्रेसच्या 45 मंत्र्यांपैकी 18 जणांवर गंभीर गुन्हे आहेत. तर शिंदेंच्या शिवसेनेच्या 13 पैकी 7 आणि राष्ट्रवादीच्या 10 पैकी 3 मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल आहेत.
द्रमुकच्या 31 पैकी 27, तृणमूल काँग्रेसच्या 40 पैकी 13 आणि तेलुगू देसम पक्षाच्या 23 पैकी 22 तर आपच्या 16 पैकी 11 मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल आहेत.