Jagdish Patil
केंद्र सरकारच्या कृती दलाने सुचविलेल्या सुधारणांनुसार कारखाने अधिनियमात विविध सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकराने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे.
या निर्णायामुळे आता कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 वरून 12 तास होणार आहे.
राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी ही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतल्याचं सरकारने सांगितलं आहे.
याआधी कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगण, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा यांसारख्या राज्यांनी हे बदल केलेत. यामुळे कामगारांची कमतरता न भासता उद्योगांचे कामकाज चालू राहील.
शिवाय कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह अतिरिक्त ओव्हरटाईमचा मोबदला मिळेल. ज्यामुळे त्यांच्याकडून एक्स्ट्रा काम करवून घेणं बंद होईलं.
या बदलामुळे रोजगारनिर्मितीस प्रोत्साहन, कामगार हक्कांचे संरक्षण होईलच शिवाय ओव्हरटाईमचा कालावधी वाढून कामगारांना दुप्पट मोबदला मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
तर ओव्हरटाईमसाठी कारखान्यांना कामगारांची लेखी संमती घेणं आवश्यक असल्याची तरतूदही यामध्ये करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमात सुधारणा 20 किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू असेल.
या सुधारणांनुसार ओव्हरटाईमचा कालावधी 125 तासांवरून 144 तास करण्यात आला आहे.