सरकारनामा ब्यूरो
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या बैठकीत न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता राखण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांनी त्यांची मालमत्ता सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जगात असे अनेक देश आहेत ज्या देशातील न्यायाधीशांना त्यांची मालमत्ता सार्वजनिक करणे बंधनकारक असते.
जगातील बलाढ्य मानल्या जाणाऱ्या अमेरिका देशातील न्यायाधीशांना त्यांची संपत्ती सार्वजनिक करणे बंधनकारक आहे. संपत्तीबरोबर मिळालेल्या भेटवस्तूचीही त्यांना माहिती द्यावी लागते.
दक्षिण कोरियामध्ये, लागू करण्यात आलेल्या नियमानुसार सरन्यायाधीशांसह सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांची संपत्ती सार्वजनिक करावी लागते.
दक्षिण कोरियाच्या नियमांनुसार, न्यायाधीशांना त्यांच्या मालमत्तेसह पत्नीच्या मालमत्ताची आणि उत्पन्नाचे अन्य स्रोताची माहिती द्यावी लागते.
रशिया, अर्जेंटिना, पनामा, लाटविया, रोमानिया, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि फिलीपिन्स अशा देशातील न्यायाधाशांना त्यांची मालमत्ता सार्वजनिक करणे बंधनकारक असते.