Pradeep Pendhare
भारत 2027च्या जनगणनेची तयारी करत असून जनगणना पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे. सरकारने या कामात वेग, पारदर्शकता आणि डेटा सुरक्षिततेला महत्त्व दिलं आहे.
जनगणनेत एखाद्या नागरिकानं माहिती देण्यास नकार दिल्यास, संबंधिताला शिक्षा होईल का? यावर सध्या चर्चा रंगली आहे.
जनगणना कायदा 1948 अंतर्गत, भारतातील प्रत्येक नागरिकाला जनगणना अधिकाऱ्याने विचारलेली माहिती देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
जर एखाद्या नागरिकाने जनगणनेच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास जाणूनबुजून नकार दिल्यास, तर ते जनगणना कायद्याचे उल्लंघन धरले जाईल.
जनगणनेत माहिती देण्यास नकार दिल्यास एक हजार रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो.
जनगणनेच्या कामात अडथळा आणणे, अधिकाऱ्यांना धमकावणे किंवा माहिती विचारूनही ती देण्यास नकार दिल्याप्रकरणात कायद्यानुसार तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
जनगणना अधिकाऱ्याला प्रवेश करण्यापासून रोखणाऱ्या व्यक्तीला कायद्याने गुन्हेगार मानले जाईल. जनगणना अधिकाऱ्यांना माहिती गोळा करण्याचा कायदेशीर अधिकार दिला आहे.
जनगणना कायद्यात नागरिकांनाच नाहीतर, जनगणना अधिकाऱ्याने कर्तव्ये पार पाडण्यास नकार दिल्यास किंवा डेटा खोटा ठरल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.