Pradeep Pendhare
आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थिती, वाढते कच्च्या तेलाचे दर आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरता यामुळे भारताच्या परकीय चलनसाठ्यावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
परकीय चलनाचा अनावश्यक वापर कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना काटकसरीचा संदेश दिला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय रुपयावर दबाव कायम आहे. गेल्या सलग 13 दिवसांपासून रुपयाची घसरण सुरू असून डॉलरसमोर रुपया 96.93 या पातळीपर्यंत पोहोचला आहे.
भारताकडे सुमारे 690 अब्ज डॉलर इतका परकीय चलनसाठा आहे. भारतीय रुपयांमध्ये हा आकडा तब्बल 66 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे.
1 ट्रिलियन डॉलरच्या तुलनेत भारताचा चलनसाठा अजूनही 310 अब्ज डॉलरने कमी असल्याचे आर्थिक तज्ज्ञ सांगतात.
जगातील बहुतांश देश त्यांच्या परकीय चलनसाठ्यात 60 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा अमेरिकन डॉलरमध्ये ठेवतात. कारण डॉलर हे जागतिक स्तरावर सर्वाधिक स्वीकारले जाणारे आणि व्यवहारात वापरले जाणारे चलन मानले जाते.
परकीय चलनसाठ्याच्या बाबतीत चीन जगात अव्वल स्थानावर आहे. चीनकडे तब्बल 3.751 ट्रिलियन डॉलरचा साठा असल्याचे सांगितले जाते. भारत, चीन आणि जपान निर्यात करून परकीय चलन मिळवतात.
एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था किती सक्षम आहे, याचा मोठा अंदाज त्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे असलेल्या परकीय चलनसाठ्यावरून घेतला जातो. त्यामुळे परकीय चलनसाठा टिकवण्याचे सरकारपुढे आव्हान असते.
भारताच्या आयात खर्चात सर्वात मोठा वाटा कच्च्या तेलाचा आहे. भारत जवळपास 90 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. 2025-26 आर्थिक वर्षात भारताची व्यापारी तूट 333.2 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली.
रुपयावरील दबाव, वाढती आयात आणि आखाती तणावामुळे आगामी काळात केंद्र सरकार आणखी कठोर आर्थिक उपाययोजना करू शकते. ऊर्जा बचत, निर्यात वाढ आणि आयात नियंत्रणावर सरकारचा भर राहण्याची शक्यता आहे.