Rajanand More
इंडिया जस्टीस रिपोर्ट 2025 नुकताच प्रसिध्द झाला असून त्यामध्ये न्यायदान, कारागृहे, पोलिस, पायाभूत सुविधा या निकषांच्या आधारे राज्यांची क्रमवारी ठरवण्यात आली आहे.
या क्रमवारीत महाराष्ट्र दहाव्या क्रमांकावर असून देशात कर्नाटक राज्ये पहिल्या स्थानावर आहे. 2022 च्या तुलनेत महाराष्ट्राने वरचढ कामगिरी केली आहे.india Justice Report
अहवालामध्ये पोलिस आणि न्यायाधीशांमध्ये SC, ST, OBC समाजातील किती कर्मचारी, अधिकारी, न्यायाधीश आहेत, याची माहिती देण्यात आली आहे.
देशातील पोलिस खात्यात 59 टक्के कर्मचारी आणि अधिकारी हे एससी, एसटी किंवा ओबीसी वर्गातील आहेत. पण उच्च पदांवर मोठी तफावत आहे.
वरिष्ठ पदांवर एससी, एसटी, ओबीसींचे प्रमाण कमी आहे. एकूण पोलिसांपैकी 61 टक्के पोलिस एससी, एसटी किंवा ओबीसी वर्गातील आहेत. पण डीवायएसपीसारख्या वरिष्ठ पदांवर हे प्रमाण केवळ 16 टक्के आहे.
देशातील जिल्हा न्यायव्यवस्थेत केवळ 5 टक्के न्यायाधीश अनुसूचित जमातीचे आहे. तर 14 टक्के एसटी प्रवर्गातील आहेत.
2018 पासून नियुक्त केलेल्या 698 उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांपैकी फक्त 37 टक्के न्यायाधीश अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.
पोलिस खात्यात 31 टक्के ओबीसी, 17 टक्के एससी आणि 12 टक्के एसटी प्रवर्गातील कर्मचारी, अधिकारी आहेत. तर न्यायपालिकेत ओबीसींचे प्रतिनिधित्व 25.6 टक्के, 14 टक्के एससी आणि 5 टक्के एसटींचे प्रतिनिधित्व आहे.