Aslam Shanedivan
देशात सायबर क्राइम मोठ्या प्रमाणात होत असून यावर आता भारत सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.
सरकारने व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम, सिग्नल, स्नॅपचॅट, शेअरचॅट, जिओचॅट, अरत्ताई आणि जोश यांसारख्या लोकप्रिय मेसेजिंग अॅप्सबाबत निर्णायक पावले उचलली आहेत
दूरसंचार विभागाच्या (DoT) निर्देशानुसार हे मेसेजिंग अॅप्स आता कोणत्याही वापरकर्त्याला सक्रिय सिम कार्डशिवाय वापरता येणार नाही.
विभागाने हा आदेश दूरसंचार सायबरसुरक्षा सुधारणा नियम २०२५ अंतर्गत पहिल्यांदाच दिला असून यातून अॅप-आधारित मेसेजिंग सेवा दूरसंचार सेवांप्रमाणे नियंत्रित केल्या जातील.
सरकारच्या या आदेशाप्रमाणे ब्राउझरद्वारे लॉग इन करणाऱ्यांसाठी नियम आणखी कडक करण्यात आले असून वापरकर्त्यांना वेब अॅपवरून दर सहा तासांनी ऑटो-लॉग आउट करावे लागेल.
क्यूआर कोड स्कॅन करून पुन्हा लॉग इन करावे लागेल. तर यामुळे दूर बसून बनावट नंबर आणि निष्क्रिय सिम वापरून फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांना आळा बसेल, असा दावा सरकारचा आहे.
तसेच सरकारचे म्हणणे आहे की सतत सिम-बाइंडिंगमुळे वापरकर्ते, नंबर आणि डिव्हाइसेसमधील ट्रेसिंग मजबूत होईल आणि मेसेजिंगद्वारे होणारे स्पॅम, फसवणूक आणि आर्थिक गुन्हे कमी होतील.
डिजिटल पेमेंटमध्ये आधीच कडक सुरक्षा असून UPI आणि बँकिंग अॅप्सद्वारे सिम पडताळणी अनिवार्य आहे. यानंतर आता सेबीने ट्रेडिंग अकाउंट्सना सिमशी लिंक करून फेस रेकग्निशन जोडण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे.