Aslam Shanedivan
केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंगबाबत अत्यंत कडक पाऊल उचलत १ मे पासून भारतात रिअल मनी गेमिंग वर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.
नव्या 'ऑनलाईन गेमिंग कायदा २०२५' नियमांनुसार, ही बंदी घाळण्यात आली असून विना-पैशांचे ऑनलाईन गेम सक्तीच्या नोंदणीशिवाय सुरू राहणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
सरकारने विना-पैशांच्या गेमिंग कंपन्यांसाठी नियमांमध्ये मोठी सवलत दिली असून ई-स्पोर्ट्ससारख्या काही निवडक खेळांची परवानगी कायम ठेवण्यात आली आहे.
दरम्यान ऑनलाईन गेमिंग नियमांमध्ये थोडी सवलत द्यावी, ऑनलाईन गेमिंगची व्याख्या बदलावी, अशी मागणी ऑनलाईन गेमिंग कंपन्या आणि काही तज्ज्ञांसह सुमारे २,५०० लोकांनी केली होती.
पण या मागणीकडे लक्ष न देत सरकारने हा निर्णय घेत १ मे पासून अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच या क्षेत्रावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी आणि नियमांचे पालन करून घेण्यासाठी सरकार एका स्वतंत्र नियामक मंडळाची स्थापना करणार आहे.
दरम्यान मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंगचा नवीन कायदा आणल्यानंतर MPL, Dream11 आणि 'पेटीएम फर्स्ट गेम्स' सारखे गेमिंग बंद केले होते.