Jagdish Patil
केंद्र सरकारने 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे.
या अधिवेशना दरम्यान संसदेत तीन विधेयक सादर केली जाणार आहेत.
ज्यामध्ये 131 वे घटना दुरुस्ती, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा दुरुस्ती विधेयक 2026 यांचा समावेश आहे.
महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी सप्टेंबर 2023 मध्ये घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती.
आता केंद्राने महिलांना लोकसभेसह राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये आरक्षण लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केलेय.
131 व्या घटना दुरूस्तीचे विधेयक मंजूर झाले तर लोकसभेची सदस्य संख्या 543 वरून 850 होणार आहे.
घटनादुरूस्तीचे विधेयक मंजूर झाल्यास 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच महिलांना आरक्षण लागू होईल.
संसदेने महिलांना आरक्षण देण्यासाठी 106 व्या घटना दुरूस्तीचे विधेयक सप्टेंबर 2023 मध्ये मंजूर केले होते.
महिला आरक्षण लागू करणे हे 2026 नंतरच्या पहिल्या जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेवर अवलंबून होते.
2021 ची जनगणना सध्या सुरू असून ती पूर्ण होण्यासाठी आणखी बराच कालावधी लागू शकतो.
त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने पाऊले उचलत महिला आरक्षण लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.