Jagdish Patil
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 'आप'चे खासदार राघव चड्ढा यांनी 'राईट टू रिकॉल' चा मुद्दा उपस्थित केला.
लोकप्रतिनिधींना पदावरून हटवण्याबाबतचा हा कायदा देशात लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली.
पण हे 'राईट टू रिकॉल' म्हणजे नेमकं काय आणि तो कोणत्या देशात लागू आहे ते जाणून घेऊया.
लोकशाहीमध्ये मतदारांना त्यांचा प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार आहे. पण त्यांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार नाही.
'राईट टू रिकॉल' अशी व्यवस्था आहे की मतदार काम न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कार्यकाळ संपण्यापूर्वी पदावरून हटवू शकतात.
ही एक लोकशाही प्रक्रिया आहे. ज्यामध्ये मतदार स्वाक्षरी मोहीम किंवा लेखी विनंतीद्वारे लोकप्रतिनिधींना पदावरून हटवू शकतात.
पण यासाठी 35 ते 40 टक्के मतदारांनी सह्यांसह याचिका दाखल करणं आवश्यक आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींचा किमान 18 महिन्याचा कार्यकाळ पूर्ण पाहिजे.
50 टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी विरोधात मतदान केल्यास संबंधित नेत्याला पदावरून काढता येतं.
राइट टू रिकॉलची प्रक्रिया अमेरिकेतील काही राज्यांत स्थानिक पातळीवर राबवली जाते.
भारतात, राष्ट्रीय, राज्य पातळीवर ही प्रक्रिया लागू नसली तरी राजस्थान, कर्नाटक या राज्यांना पंचायत पातळीवर रिकॉलचा अधिकार आहे.