Deepak Kulkarni
रोजचं रुटीन आयुष्य जगताना कुठेतरी कंटाळवाणं सगळं वाटू लागतं. त्यानंतर मनात आणि घरात हळूहळू एखाद्या छोट्या किंवा मोठ्या ट्रिपचं नियोजन सुरू होतं.
जाण्याचं येण्याचं प्लॅन...
महाराष्ट्रासह भारतामध्ये पर्यटनासाठी जाण्याकडे पर्यटकांचा ओढा वाढल्याचं दिसून येत आहे. देशात अशी विविध निसर्गरम्य ठिकाणं आहे, जेथे पर्यटकांची संख्या जास्त असते.
देशवासियांसह आता भारतात पर्यटनासाठी येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्याही मोठी आहे. पण परदेशी पर्यटकांसाठी मोठी अपडेट समोर येत आहे.
भारत सरकारनं यापुढे देशातील काही पर्यटनस्थळं ही परदेशी नागरिकांसाठी 'नो-गो झोन एरिया' ठरवण्याचा निर्णय घेतला.
परदेशी नागरिकांना आता भारताच्या सीमावर्ती परिसर आणि भारतीय लष्करांच्या दृष्टीनं संवेदनशील ठिकाणी पर्यटन किंवा मुक्त संचार करता येणार नाही.
देशाच्या गृह मंत्रालयाकडून 2026 मध्ये घुसखोरी आणि दहशतवादी कारवायांच्या शक्यतांमुळे कठोर पावले उचलली असून सीमावर्ती भागात सुरक्षा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. यात ईशान्येकडील राज्ये तसेच लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या नजीकच्या भागांसाठी परदेशी पर्यटकांसाठी आता कठोर नियमांचं पालन बंधनकारक असणार आहे.
लडाखमधील पॅंगॉन्ग त्सो लेक, सिक्कीममधील त्सोम्गो लेक व गुरुडोंगमार लेक, उत्तराखंडमधील चकराता हिल स्टेशन,अंदमान बेटावरील नॉर्थ सेंटिनेल आयलंड, लक्षद्वीपमधील अगट्टी आणि बंगारामसारख्या बेटांव्यतिरिक्त इतर, अरुणाचल प्रदेशाचा काही सीमावर्ती परिसर यांसारख्या नयनरम्य पर्यटनस्थळी परदेशी पर्यटकांना बंधनं असणार आहे.
विशेष म्हणजे वरीलपैकी ज्या पर्यटनस्थळी बंदी नाहीनियम थोडे शिथील आहे, तिथे परदेशी पर्यटकांसाठी दोन व त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींच्या समूहासह असणे बंधनकारक आहे.
परदेशी पर्यटकांना काही विशिष्ट संवेदनशील झोनमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी कमीत कमी 15 दिवस आधी ई-परमिटसाठी अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आल्याची माहितीचा गृहमंत्रालयाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश केला आहे.