Jagdish Patil
देशातील सर्व कायदेशीर, प्रशासकीय आणि व्यावसायिक कामांसाठी आता ‘भारतीय प्रमाण वेळ’ (IST) हीच एकमेव अधिकृत प्रमाण वेळ असणार आहे.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने यासंदर्भातील ‘कायदेशीर मापनशास्त्र (IST) नियम, 2026’ अधिसूचित केले आहेत.
बँकिंग, डिजिटल पेमेंट, दूरसंचार, रेल्वे, वीज व्यवस्था आणि संगणक नेटवर्क यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अचूक वेळ आणि टाइमस्टॅम्प महत्त्वाचे असल्याने हा निर्णय घेतला आहे.
बँका आणि इतर संस्थांना त्यांच्या डिजिटल प्रणालींमध्ये तांत्रिक बदल करण्यासाठी 180 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
सध्या देशातील बँकिंग, डिजिटल पेमेंट, दूरसंचार, रेल्वे, विमान वाहतूक आणि संगणक नेटवर्क सेवा तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत.
या सर्व प्रणाली सुरळीत चालण्यासाठी अचूक आणि सर्वत्र एकसारखी वेळ नोंदवणे आवश्यक आहे.
सध्या वेळेच्या वेगवेगळ्या स्रोतांचा वापर केला जातो. त्यामुळे काही सेकंदांची विसंगती निर्माण होऊ शकते, ही विसंगती दूर करण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे.
‘वन नेशन, वन टाइम’ उपक्रमांतर्गत जुलै 2026 मध्ये बंगळूरुमधील प्रयोगशाळेत ‘व्हाइट रॅबिट टेक्नॉलॉजी’वर आधारित IST प्रसारण प्रात्यक्षिक नेटवर्क सुरू केले.
विविध क्षेत्रांना अचूक वेळ उपलब्ध करून देण्याची क्षमता या चाचणीत तपासण्यात आली.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने CSIR-NPL, ISRO, SEBI, BSNL यांच्या सहकार्याने बंगळूरुतील प्रयोगशाळेपासून चेन्नईतील NSE पर्यंत IST चे प्रसारणाचे प्रात्यक्षिक घेतले आहे.