सरकारनामा ब्यूरो
भारत सरकारने नागरिकत्व कायदा CAA ची अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये ईशान्येच्या राज्यांतील बहुतांश आदिवासी भागात CAA लागू होणार नाही.
राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत विशेष दर्जा देण्यात आलेल्या क्षेत्रांचाही यात समावेश आहे.
यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोरम आणि मणिपूर राज्यांचा समावेश आहे.
संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत ज्या आदिवासी भागात स्वायत्त परिषदांची स्थापना करण्यात आली आहे.
आसाम, मेघालय आणि त्रिपुरामध्ये या प्रकारच्या स्वायत्त परिषदा आहेत. त्यामुळे येथे हा कायदा लागू नसणार.
देशाच्या इतर भागात राहणाऱ्या लोकांना येथे जाण्यासाठी काही गोष्टींची तरतूद करावी लागते.
प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'इनर लाइन परमिट' (ILP) करणे आवश्यक आहे.
एक प्रकारचे ओळखपत्र असलेले हे ILP ठराविक कालावधीसाठी आणि अधिकृत असते. याशिवाय त्या राज्यांमध्ये कोणालाही प्रवेश करता येत नाही.
R