Aslam Shanedivan
देशातील जातीय भेदभाव दूर करण्यासह सामाजिक समरसता वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्याकडून विविध योजना आखल्या जात आहेत.
याच अंतर्गत केंद्र सरकारने डॉ. आंबेडकर योजनेसह विविध राज्यांमध्ये आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक मदतीची योजना सुरू केली आहे.
या योजनेतून पात्र जोडप्यांना 50 हजार रुपयांपासून 5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत केली जाते.
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अखत्यारित डॉ. आंबेडकर सोशल इंटिग्रेशन स्कीम अंतर्गत डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनकडून राष्ट्रीय स्तरावर ही योजना राबवली जाते.
राजस्थानमध्ये डॉ. सविता बेन आंबेडकर योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते.
पती किंवा पत्नीपैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जातीचा तर दुसरी व्यक्ती सामान्य किंवा ओबीसी प्रवर्गातील असावी. दोघांचा हा पहिला विवाह असणे बंधनकारक आहे.
विवाहाची नोंदणी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 किंवा विशेष विवाह अधिनियमांतर्गत झालेली असावी. या योजनेसाठी लग्नानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
या योजनेतंर्गत कर्नाटकमध्ये अनुसूचित जातीचा पती असल्यास 2.5 लाख रुपये आणि अनुसूचित जातीची पत्नी असल्यास 3 लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते.
महाराष्ट्रात या योजनेंतर्गत 50 हजार मिळतात. मध्य प्रदेशमध्ये 2 लाख, दिल्लीत 50 हजार, तमिळनाडूत 50 हजार आणि 8 ग्रॅम सोन्याचे नाणे आणि ओडिशामध्ये 2.5 लाख रुपयांची मदत केली जाते.
विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि वयाचा पुरावा, जात प्रमाणपत्र, मूळ रहिवासी प्रमाणपत्र, जोडप्याचा संयुक्त पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि संयुक्त बँक पासबुक