Rajanand More
महाराष्ट्र केडरचे IPS अधिकारी अब्दुर रहमान यांचा स्वेच्छानिवृत्तीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. तब्बल सात वर्षे त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी लढा दिला.
'इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सुप्रीम कोर्टाने नुकताच स्वेच्छानिवृत्तीला विरोध करणारा केंद्र सरकारचा २०१९ चा आदेश रद्द केला. तसेच व्हीआरएसवर पुनर्विचार करून तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
रहमान यांनी सीएएविरोधात सेवेतून बाहेर पडत असल्याचे जाहीर केले होते. सीएएविरोधातील आंदोलनातही ते सहभागी झाले होते. त्यापूर्वी त्यांनी तीनवेळा स्वेच्छानिवृत्तीची मागणी केली होती.
आयपीएस रहमान हे मुळचे बिहारचे असून १९९७ च्या तुकडीचे महाराष्ट्र केडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांनी आयआयटी कानपूर येथून सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी मिळविली आहे.
महाराष्ट्र पोलीस दलात त्यांनी पुण्याचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (प्रशासन), धुळे, लातुरचे पोलीस अधिक्षक, पोलीस महानिरीक्षक अशा विविध महत्वाच्या पदांवर काम केले आहे.
२०१९ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने रहमान यांच्या तिसऱ्या व्हीआरएस अर्जाला मंजुरी दिली होती. मात्र, केंद्र सरकारने त्याला विरोध दर्शविला होता. त्यांच्यावर शिस्तभंगाचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
रहमान यांनी कॅट आणि हायकोर्टातही दाद मागितली होती. पण तिथे त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी २०२४ मध्ये सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
सुप्रीम कोर्टाने रहमान यांना दिलासा दिला. व्हीआरएसचा अर्ज केला तेव्हा त्यांच्याविरोधात कोणतेही आरोपपत्र नव्हते, असे सांगत न्यायालयाने रहमान यांच्या व्हीआरएसचा मार्ग मोकळा केला.