Rajanand More
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे गुरूवारी (ता. १३) सूप वाजले. पहिल्या दिवसापासूनच गोंधळ सुरू झाल्यानंतर संपेपर्यंत विरोधक आणि सत्ताधारी आमनसामने उभे ठाकले होते.
नीट पेपरपुटी, धर्मेंद्र प्रधान यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा, विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज, राम मंदिरातील दानचोरी हे मुद्दे उचलून धरत विरोधकांनी सरकारला जेरीस आणले. त्यामुळे सरकार बॅकफूटवर.
अधिवेशन काळात दोन्ही सभागृहात ५० टक्केही काम झाले नाही. मात्र, अधिवेशनात विरोधकांसाठी पाच महत्वाच्या आणि दिलासादायक घटना घडल्याचा दावा काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे.
अधिवेशनात वन नेशन, वन इलेक्शन हे विधेयक सरकारला सादर करता आले नाही. हे विधेयकात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद आहे. त्याला विरोधकांचा विरोध आहे.
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयकही सरकारला पारित करून घेता आले नाही. विरोधकांचा या विधेयकातील काही तरतुदींना विरोध आहे.
पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री सलग तीस दिवस तुरुंगात राहिल्यास त्यांचे पद आपोआप जाईल, अशी तरतुद असलेल्या १३० व्या घटनादुरूस्तीचे विधेयकही सरकारने विरोधकांच्या गोंधळामुळे सादर केले नाही.
FCRA विधेयक म्हणजे परदेशी देणग्यांबाबतच्या या विधेयकाला विरोधकांचा सुरूवातीपासूनच विरोध होता. हे विधेयक सरकारला संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे लागले.
सरकारला दोन तृतियांश बहुमत नसल्याने मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक सादर करता आले नाही. भाजपने बहुमतासाठी पक्ष फोडण्याचा प्रयत्न केला. पण यश मिळाले नाही. हा विरोधकांचा मोठा विजय असल्याचा दावा जयराम रमेश यांनी केला.
NEXT : ट्रेनी IPS अधिकाऱ्याचा पहिल्याच पोस्टिंगमध्ये कारनामा; थेट 1 कोटींची लाच, कोण आहेत राहुल बन्सल?