Rashmi Mane
महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत जनसुरक्षा कायदा (Public Security Act) बहुमताने मंजूर केला. हा कायदा राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
हा कायदा अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक आहे. सरकारला जर वाटले की एखादी व्यक्ती सुरक्षेसाठी धोका आहे, तर कोणताही आरोप न करता ताब्यात घेता येईल.
राज्यात नक्षलवादी चळवळ, माओवादी संघटना यांसारख्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांवर कारवाईसाठी स्वतंत्र कायदा नव्हता. त्यामुळे UAPA सारख्या केंद्रीय कायद्यांवर अवलंबून राहावं लागत होतं.
राज्य सरकारला स्वतःच्या अधिकाराने बेकायदेशीर संघटना घोषित करता येतील. त्यांची मालमत्ता, कार्यालय, बँक खाती जप्त करता येतील.
बंदी असलेल्या संघटनेचे लोक नवीन नावाने कार्य करत असतील, तर ती संघटना देखील बेकायदेशीर ठरवली जाईल.
FIR फक्त DIG दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीनेच नोंदवता येईल. पोलीस उपनिरीक्षक किंवा वरिष्ठ अधिकारीच तपास करतील.
ADG दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय आरोपपत्र दाखल करता येणार नाही. यामुळे कायद्याचा गैरवापर टाळता येणार आहे.
हा कायदा राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी संविधानाच्या चौकटीत राहून प्रभावी हस्तक्षेप करेल, असा सरकारचा दावा आहे.