Pradeep Pendhare
जपानची शान असलेलं टोक्यो आता देशाची एकमेव राजधानी राहणार नाही. जपानी संसदेनं देशाची ‘दुसरी राजधानी’ उभारण्याच्या ऐतिहासिक कायद्याला मंजुरी दिली आहे.
जपानचे वैज्ञानिक अन् ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार पुढील 30 वर्षांत टोक्योमध्ये 7 रिश्टरपेक्षा अधिक तीव्रतेचा भीषण भूकंपाची शक्यता वर्तवली आहे.
असं झाल्यास टोक्यो काही क्षणांत उद्ध्वस्त होऊन पंतप्रधान कार्यालय, संसद आणि देशाची संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था एका झटक्यात ठप्प होऊ शकते.
या संभाव्य संकटापासून देशाला वाचवण्यासाठी जपानी सरकारनं बॅकअप म्हणून ‘दुसऱ्या राजधानी’चा मास्टरप्लॅन तयार केला आहे.
दुसरी राजधानी उभारल्यानंतर त्या शहरात अब्जावधी रुपयांची नवी गुंतवणूक केली जाणार आहे.
संसदेत कायदा मंजूर होताच जपानमधील अनेक मोठे आणि समृद्ध प्रांत दुसऱ्या राजधानीचा मान मिळवण्यासाठी स्पर्धेत उतरले आहेत.
जपानमध्ये मोठा राजकीय संघर्षही सुरू झाला असून, पंतप्रधान सानाए ताकाइची यांच्या या निर्णयावर विरोधकांसह काही सत्ताधारी प्रतिनिधी टीका करत आहेत.
जपानची नवी राजधानी नेमकी कोणती असेल आणि सरकारी कार्यालयं या नव्या शहरात नेमकी कधी आणि कशी हलवली जाणार, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.