Jagdish Patil
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना त्यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात नोटांचे गठ्ठे सापडले होते.
मार्च 2025 मधील या प्रकरणामुळे त्यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर संसदीय चौकशी समितीने त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली.
ही रोकड कुठून आली, ती कोणाची होती याबाबत स्पष्ट माहिती न दिल्याच्या आधारावर समितीने वर्मा यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
समितीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सादर केलेला अहवाल 12 ऑगस्ट रोजी सभागृहात मांडण्यात आला.
अहवालात महत्त्वाच्या पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा ढपका ठेवत त्यांच्यावर तीन महत्त्वाचे आरोप करण्यात आले.
स्टोअररूममध्ये सापडलेल्या नोटांचा कायदेशीर स्रोत काय? याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण न्यायमूर्तींना देता आलं नाही.
त्यांनी महत्त्वाचे पुरावे जतन केले नाहीतच शिवाय त्या पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेपदेखील केला.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी समितीसमोर टाळाटाळ करणारी आणि दिशाभूल करणारी स्पष्टीकरणे दिली.
समितीसमोर जबाब देताना साक्षीदारांनी स्टोअररूममधील एका कठड्यावर 500 रुपयांच्या नोटांचे गठ्ठे बघितल्याचं सांगितलं.
समितीच्या मते, वर्मा यांनी नोटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी, पुरावे जतन करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत.
उलट साफसफाईच्या कामामुळे जळलेल्या नोटा गायब झाल्यामुळे समितीने याला कर्तव्यातील कसूर मानले.