Deepak Kulkarni
कर्नाटक सरकारनं सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक शुक्रवारी (ता.21) मंजूर केलं.
या विधेयकावरुन भाजप आमदारांनी प्रचंड गोंधळ घातला. आर अशोक यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांनी आरक्षण विधेयकाची प्रत फाडली आणि ती सभापतींच्या दिशेने फेकली.
सभापती यूटी खादर यांनी मार्शलना बोलावले आणि आंदोलन करणाऱ्या आमदारांना सभागृहाबाहेर काढले.
भाजपच्या 18 आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजातून 6 महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले.
सरकारने याच गोंधळाच्या दरम्यान मुख्यमंत्री, मंत्री व आमदारांचं वेतन 100% वाढवण्याचं विधेयक मंजूर केले.
कर्नाटक विधानसभेत मुस्लिम आरक्षण विधेयक आणि हनी ट्रॅपच्या मुद्यांवरून सत्ताधारी अन् विरोधक यांच्यात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली...
कर्नाटक सरकारच्या मुस्लिम आरक्षणाच्या निर्णयाला भाजपाने कायदेशीररित्या आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला.
भाजप आमदारांच्या सततच्या गोंधळामुळे सभापतींनी कडक कारवाईचा बडगा उचलला.
कर्नाटकमधील सत्ताधारी पक्षाकडून या निर्णयाचं समर्थन करताना विरोधी पक्षाच्या आमदारांच्या वर्तनाचा निषेध केला.