Rashmi Mane
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांची घोषणा झाली असून महाराष्ट्रातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी 2 आणि 3 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच या संस्थांच्या हद्दीत आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे प्रशासन, विकासकामे आणि शासकीय निर्णयांवर काही मर्यादा लागू झाल्या आहेत.
या निवडणुकांसाठी उमेदवारांना 10 नोव्हेंबरपासून अर्ज दाखल करता येणार असून, मतदान 2 डिसेंबर रोजी पार पडेल तर निकाल 3 डिसेंबरला जाहीर केला जाणार आहे.
स्थानिक पातळीवर नागरिकांच्या समस्या सोडवणे, शहराचा विकास करणे आणि विविध नागरी सेवा पुरवणे या सर्व जबाबदाऱ्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींवर असतात.
पण अनेकांना प्रश्न पडतो की या संस्था नेमक्या कोणत्या कायद्याच्या अधीन राहून काम करतात? महाराष्ट्रात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींचे प्रशासन हे "महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965" या कायद्यानुसार चालते.
या अधिनियमात नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या स्थापनेपासून त्यांच्या अधिकार, कर्तव्य, निधी, कामकाजाची रचना, सदस्यांची निवड, अध्यक्ष-उपाध्यक्षांची जबाबदारी, तसेच नागरिकांशी संबंधित सेवा याबाबत सविस्तर नियमावली केलेली आहे.
या अधिनियमात प्रत्येक नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीला स्थानिक गरजांनुसार योजना राबवण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याचबरोबर आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, बाजारपेठेचे नियोजन, तसेच पर्यावरण संवर्धन यासारख्या नागरी सेवांची जबाबदारीही या संस्थांवर आहे.
शहराच्या किंवा गावाच्या हद्दीत किती लोकसंख्या आहे, विकासाचा स्तर काय आहे आणि त्या भागाची गरज काय आहे यावरून राज्य सरकार नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीचा दर्जा ठरवते. या संस्था नागरिकांच्या थेट निवडणुकीतून निवडलेल्या प्रतिनिधींमार्फत चालतात.