Roshan More
महाराष्ट्रातील पारंपारिक पिढीजात कुंभार समाजासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे.
माती उपलब्धता, गाळ उत्खनन, ओळखपत्र, क्लस्टर विकास, एक खिडकी योजना आणि राखेच्या सवलतीच्या पुरवठ्यासंदर्भात अनेक महत्त्वाच्या सवलती यामध्ये आहे.
प्रत्येक तहसीलदाराला तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पारंपारिक कुंभार समाजाचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कुंभार व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, 1968 अंतर्गत तहसीलदारांकडून विशेष ओळखपत्र मिळवणे आवश्यक राहणार आहे.
यासाठी संबंधित व्यक्तीला "महाखनिज" या ऑनलाइन प्रणालीवर अर्ज करावा लागेल. अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा, छायाचित्र आदी कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल.
मृद व जलसंधारण तसेच जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांमधील गाळ व माती कुंभार समाजासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
कुंभार समाजाला त्यांच्या व्यवसायासाठी 700 ब्रासपर्यंत माती स्वखर्चाने काढून नेल्यास त्यावर स्वामित्वधन (Royalty) आकारले जाणार नाही. मात्र जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी (DMF) आणि इतर लागू शुल्क भरावे लागणार आहे.
महानिर्मितीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून निर्माण होणाऱ्या राखेच्या वितरणामध्ये स्थानिक विटभट्टी आणि सूक्ष्म-लघु उद्योजकांसाठी 20 टक्के राखीव कोटा ठेवण्यात आला आहे.