Deepak Kulkarni
महायुती सरकारनं विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थात 28 जून 2024 ला योजना जाहीर केली होती.
ही योजना प्रचंड प्रभावी ठरली. महायुतीला मोठ्या बहुमतासह सत्तेत परत आणण्यात याच योजनेचा मोठा हातभार आहे.
दर महिन्याला या योजनेंतर्गत महिलांना सरकारकडून 1500 रुपयांची मदत केली जाते. पण या योजनेत अनेक गैरव्यवहार समोर आले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्याचा आरोपही विरोधकांकडून नेहमीच केला जातो. या योजनेसाठी इतर विभागाचा निधी वळविण्यात आल्याचा आरोपही केला जात असतो.
लाडकी बहीण योजनेच्या खर्चाची आकडेवारी समोर आणताना जुलै 2024 ते जून 2025 या काळात 43 हजार 045.06 कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आल्याची दिली आहे,अशी माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दिली आहे.
महिला आणि बालविकास मंत्रालयाकडून या योजनेत काही नियम बदलण्यात आले असून तांत्रिक गोष्टींमुळे लाभार्थी महिलांची संख्या घटली आहे.
महायुती सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी 36,000 कोटी रुपयांच्या निधींची तरतूद केली आहे.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी जून 2025 पासून 26 लाख 34 हजार अर्जदारांचा लाभ तात्पुरता स्थगित करण्यात आलयाचं स्पष्ट केलं आहे.
राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या 361 आमदारांना गेल्या 6 महिन्यांपासून आमदार निधी रखडल्याची माहिती समोर येत आहे. लाडकी बहीण योजनेत सरकारी तिजोरीमधून मोठा पैसा जात असल्याचे स्पष्ट झालं आहे.