सरकारनामा ब्यूरो
लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर आता लाडकी महिला बचत गट योजना सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जिल्हा नियोजन समितीमधून महिला बचत गटांना उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी ही योजना असेल.
महिला बचत गटांना 1 लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य मिळणार. विशेष म्हणजे हा निधी 'बिनव्याजी नापरतावा असण्याची शक्यता आहे.
केवळ कर्ज नाही, तर उद्योग-व्यवसाय उभारण्यासाठी ही मदत असेल. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे तसेच स्वयंपूर्ण बनवणे, लहान व्यवसाय सुरू करण्यास मदत करणे. हाच यामागील उद्देश आहे.
यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा किंवा महापालिकेकडे नोंदणी असलेले बचत गट तसेच महिला व बाल विकासमार्फत असलेल्या एनयूएलएम येथे नोंदणी असलेल्या बचतगटांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातून 50 बचत गटांची निवड केली जाईल. स्थानिक आमदारांना निवडीचे प्राधान्य देण्यात आले आहे.
पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील 'जिल्हा नियोजन समिती'मधून हा निधी बचत गटांना दिला जाईल.
हा 'ना परतावा' पतपुरवठा असू शकतो, म्हणजेच हे पैसे परत करावे लागणार नाहीत, अशी चर्चा आहे.
हा निधी पूर्णपणे मोफत असेल की परतफेड करावी लागेल, याबाबत अद्याप अधिकृत GR किंवा स्पष्टता आलेली नाही.
आचारसंहितेमुळे अधिकृत घोषणा झालेली नाही, पण प्रशासकीय पातळीवर याद्या तयार करण्याचे काम सुरू आहे.