Jagdish Patil
काँग्रेस नेते, माजी मंत्री सुनील केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील दीडशे कोटींच्या घोटाळा प्रकरणी न्यायालयाने केदार यांना दोषी ठरवलं आहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द झाली आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (NDCC) घोटाळा प्रकरणी शिक्षा झाल्यानंतर विधानसभा लढवता यावी यासाठी त्यांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. या निकालामुळे त्यांचे विधानसभेचे स्वप्न भंग झाले.
या दोषसिद्धीला स्थगिती मिळावी यासाठी केदार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. पण न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
मात्र, त्यांच्यासमोर विधानसभेसाठी पात्र ठरण्यासाठीचा एक मार्ग मोकळा केला. केदार यांनी नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात याप्रकरणी आधीच अपील केली आहे.
या अपीलवर 30 सप्टेंबर पूर्वी निकाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सत्र न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला तर ते विधानसभा निवडणुकीसाठी पात्र ठरतील.
नियमानुसार त्यांना पुढील 6 वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. पण दोषसिद्धीला स्थगिती मिळाल्यास ते विधानसभा लढवतील.